राजेच्छा र राजाको सिङ – (अन्तिम भाग) - गफसफ.com

Breaking

Home top Ad

Post Top Ad

Sunday, July 15, 2018

राजेच्छा र राजाको सिङ – (अन्तिम भाग)


राजनीति_____________________________________________ दिपक भारती,  मडपु।
क्रमश...
मुद्दाको कुरा गर्दा कतिपय समर्थकहरूमा विद्यमान राजेच्छाको कुरा गर्न आवश्यक ठानेको छु। ३३५ खृष्टाब्दमा राजा भएका समुद्रगुप्तले दक्षिण भारतका इरान्डपल्ला, पिस्टू, पलक्क,  भेंगी, देवराष्ट्र, कुष्ठलपुर र काँची जस्ता राज्यहरूलाई जितेर फेरि त्यहाँका सबै राजाहरूलाई तिनीहरूका राज्य फर्काइदिए।

राजमुकुट लगाएर  राजा कहलाइन पाएता पनि तिनीहरूले तोकिएको वार्षिक तिरो समुद्रगुप्तलाई बुझाउनुपर्थ्यो। जनतालाई धेरै कष्ट दिएर राजाहरूले तिरो जम्मा गर्थे। शासनकार्यको टाउको दुखाइ नलिएर वार्षिक तिरो पाउनमा मात्र ध्यान दिने समुद्रगुप्तले ती राज्यहरूका जनतामाथिको अत्याचार विषयमा सरोकार राखेनन्। समुद्रगुप्तद्वारा लोबारी मागेर पनि मुकुट लगाएर राजा कहलाइन रुचाउनु स्वाभिमान हराएका राजाहरूको राजेच्छानै थियो।
१७५७ मा राजेच्छाले घचेटिएरनै मीरजाफरले अङ्ग्रेजहरूलाई सघाए र आफ्नै नवाब सिराजुद्दौलालाई हराए। मिरजाफरमा विद्यमान राजेच्छालाई चिनेर अङ्ग्रेजहरूले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग  गरे। अङ्ग्रेजहरूले पलासीको युद्ध जितेपछिनै भारतमा अङ्ग्रेजी साम्राज्यबिस्तार सुरु भएको हो।  सामाजिक नियम र नियन्त्रण अनुपस्थित भएको अवस्थामा व्यक्तिबादी वा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुनेहरूमा राजेच्छा सदैव विद्यमान रहन्छ।
मुद्दाका धेरजस्ता समर्थकहरूमा यही राजेच्छा रहेकैले मुखले सामुहिकतामा आउनु आवश्यक भएको कुरा गरे पनि व्यवहारमा आफ्नै मर्जीको मालिक हुने गरेकाले सबैलाई नियन्त्रित राख्न उल्लेखित दुई पद्धति आवश्यक छ। १२.१०.१७ को दर्पणमा बी.बी.विश्वकर्माले एक ठाउँ “एउटै व्यक्ति जुनै पार्टी अथवा संस्था स्थापित भए उ त्यहाँ हुनैपर्छ। उसले पद पाएकै हुनपर्छ, नत्र उसले त्यो पार्टी र संस्थामा भाँजो हाल्ने काम अवश्य गर्छ। साथै धक्का मुक्का गराएर आफै सर्वश्रेष्ठ हुने व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यस्ताहरूलाई चिन्हित गर्नु र पार्टी र समाजप्रति समर्पण हुने शिक्षा दीक्षा दिनुपर्दछ” भनेर सत्य कुरो लेख्नुभएकोछ।
यो आन्दोलन बुद्धि नपुर्‍याएरनै भयावह भयो, परिणाम झन् भयावह भयो। तिरङ्गा चलचित्रको दृश्यमा एक ठाउँ राजकुमार अभिनीत पात्रले “पहले मुलाकात फिर बात नहीं हुवा तो लात” भनेर इन्स्पेक्टर वागलेलाइ सम्झाउँछन् तर वागले “पहले लात” माथि जोर दिन्छन्। हाम्रो आन्दोलन पनि बल प्रदर्शनदेखि सुरु भयो। शत्रुपक्षको शक्तिभन्दा आफ्नो पक्ष कमजोर छ भने शक्तिप्रयोगले भिडिन जानु सरासर मूर्खता हो। यति बेला युक्तिको प्रयोगद्वारा शत्रु पक्षलाई कमजोर तुल्याउनु श्रेयस्कर ठहरिन्छ। युद्धको बेला पनि शत्रुको किल्ला  तोड्न परे त्यसको कमजोर पक्ष पत्तो लगाइन्छ। शत्रुलाई हराउन परे कि त आफ्नो मित्रहरूको खोज कि त शत्रुको शत्रु खोजेर आफ्नो मित्र बनाइन्छ।  बल प्रदर्शन गरेर हाम्रो आन्दोलनको थालनी गर्नु नै ठूलो भूल भयो। परिणामत: अहिले इन्द्रे कता छ  इन्द्रेको बाउ चन्द्रे कता।
१९३५ मा बनिएको भारत सरकार कानुनले भारतमा सर्वप्रथम जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार गठन गराउने निर्णय लियो। १९३६ मा आदेश जारी भयो,  चुनावका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरेपछि १९३७ मा चुनाव भयो। हाम्रो भूभागबाट पनि चुनावमा विजयी भएका प्रतिनिधिहरू बङ्गाल धारासभामा पुगे। १९३९ देखि सुरु भएको दोस्रो बिश्वयुद्ध १९४५ मा मात्र थामियो। यो अवधिमा कुनै चुनाव भएन। पछिबाट १९४६ मा चुनाव भयो। प्रतिनिधिहरू फेरि धारासभा पुगे। हाम्रा सोझा उम्मेदवारहरू षडयन्त्रमा परे।
१९३७ मा बङ्गालको कङ्ग्रेसले औ १९४६ मा अविभाजित कम्युनिस्टले हाम्राहरूलाई छक्याएकै हो। १९५१ मा जनप्रतिनिधित्व कानुन बनिएर १९५२ को चुनावमा पनि यो भूभागबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू धारासभा पुगे। यसो गर्दा के जनप्रतिनिधित्व कानुनको उल्लङ्घन भएन? के सीमा परिसिमन (delimitation of boundary) वा समष्टि सिमाड्कनको कुनै अर्थ थिएन? यो भूभाग त केवल ३०अप्रेल १९५४ मा मात्र बङ्गालमा एब्जर्भ गराइएको हो भने जुन भूभाग बङ्गालभित्र परेकै थिएन त्यो भूभागबाट हाम्राहरूलाई किन चुनावमा भाग लिन लगाइयो? जनप्रतिनिधित्व कानुनले  त त्यसो गर्ने अनुमति नै दिँदैन। त्यस्तो कार्य भएको बेला धारासभामा प्रवेश गराएकोले हाम्रो प्रतिनिधिले ठूलो षडयन्त्र झेल्नुपरेको कुरा थाहा लाग्छ। जनकल्याणकै आशामा अघि सरेका हाम्रा प्रतिनिधिहरूले धोका खाए। के कुनै राज्यको सिमाक्षेत्रबाहिरका प्रतिनिधिलाई आफ्नो धारासभामा प्रवेश गर्नु र सदनको क्रियाकलापमा भाग लिन दिइन्छ र? त्यसो हो भने कुनै पनि संविधानसभा समष्टिबाट चुनाव जित्ने उम्मेदवार के जुनसुकै राज्यको विधानसभामा जानिसक्छन्?
३७, ४६ र ५२ मा यो भूभागमा चुनाव गराइँदा यो भूभाग बङ्गालमा परिसकेको भए यसलाई १९५४ मा एब्जर्भ गराउने खाँचो किन पर्थ्यो? जब एब्जर्भ गर्ने निर्णय भयो त्यति बेला के यो भूभागका जनता वा प्रतिनिधिको मतको गणतान्त्रिक पद्धतिअनुसार (Audi alteram partem) सुनुवाइ भयो? अर्को कुरो, २२ दिसम्बर १९५३ मा राज्य पुनर्गठन आयोगले कार्य सुरु गरेर ३० सितम्बर १९५५ आफ्नो रिपोर्ट लेखीसिध्यायो। जुन रिपोर्ट १४ दिसम्बर १९५५ सदनपटलमा राखियो अनि १९५६ मा धेरै नयाँ प्रबन्धहरू अनुमोदन गर्‍यो। १९५६ मा राज्यपुनर्गठन आयोगलेनै केन्द्रशासित प्रदेशको बन्दोबस्त जन्माएको हो। त्यसले हामीलाई छुन नदिएको अलगै इतिहास पनि छ।
यहाँ यो ख्याल राख्न जरुरी छ कि १९५३ देखि १९५५ अथवा राज्य पुनर्गठन आयोगले अन्य भूभाग सरह यो भूभागलाई पनि आफ्नो अध्ययन अन्तर्गत राखेको बेला औ त्यसले आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नु बाँकी रहेकै अवस्थामा बिचैमा एब्जर्भ एरिया एक्ट लागू भयो। यो एक्टले केन्द्र सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई अमान्य वा उल्लङ्घन गरेन र? यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। पोहोर साल संविधानको अनुच्छेद १९(१)क को मार्गमा बाधक धारा ६६ क लाई सर्वोच्च न्यायालयले हटाएको छ। भारतका नागरिकहरूले मनमा लागेका उत्सुकता मेटाउन सक्छन्। तर स्वतन्त्रताको अधिकार भन्नाले अगणतान्त्रिक एवं तोडफोड गर्ने अधिकार संविधानले दिँदैन। त्यस्ता क्रियाकलापहरू रोक्नलाइनै आफस्पा(AFSPA)प्रयोग गर्न सरकार बाध्य हुनेगर्छ। हाम्रो बेहोरा पनि त्यसैलाई निम्त्याउला जस्तो हुने गर्छ।
हामीमाझबाट कुनै समूह न्याय पाउनलाई सर्वोच्च न्यायालय जानचाहने औ कुनै सांसदहरूलाई भेट्नजानेहरू पनि छन्, यस्तो सक्रियताहरू जातिका निम्ति सुखद छन्। यी दुई बाटाहरूभन्दा बेग्लै बाटो  पनि कार्यशालाको माध्यमबाट निर्क्यौल हुनसक्छ भन्ने मेरो बिश्वास् छ।

3 comments:

  1. दार्जीलिङ जिल्लालाई बंगालमा 30 अप्रैल 1954 -मा absorbed गरेको होइन ।

    ReplyDelete
  2. दार्जीलिङ जिल्लालाई बंगालमा 30 अप्रैल 1954 -मा absorbed गरेको होइन ।

    ReplyDelete
  3. त्यसो भए कहिले गरेको होला? हामी पनि जानकारी पाउँ न त ... होइन भनेर मात्रै त भएन होला नि... कि कसो दिपेन ज्यु?

    ReplyDelete

Post Bottom Ad